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विपणन. और कृषि व्यापार
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मार्कफेड का प्रमुख लक्ष्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना है। किसानों को यह मदद देने के लिए "मार्कफेड" राज्य सरकार की ओर से अपने कार्यालयों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं और धान का उपार्जन कार्य करती है।
समर्थन मूल्य पर खरीदी:भारत सरकार रबी और खरीफ की फसल के लिए कृषि संबंधी उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न एजंसियों द्वारा उपार्जन की घोषणा करती है, ताकि किसानों को न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य मिल सके। मार्कफेड राज्य शासन की एजेन्सी के रूप में समर्थन मूल्य गेहूं और धान का उपार्जन प्राथमिक सहकारी कृषि शाख समितियों और विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। संयुक्त उपक्रम योजना:संयुक्त उपक्रम योजना के तहत निजी क्षेत्र की पार्टियों के साथ उपार्जन किया जाता है। इस कार्य के लिए मार्कफेड कुल टर्नओव्हर के आधार पर कमीशन की मार्जिन और भंडारण का खर्च लेना है। वित्त वर्ष 2011-12 में मप्र मार्कफेड ने 5017 क्विंटल चना और 120 क्विंटल उड़द का उपार्जन किया। व्यावसायिक खरीद :मार्कफेडअपने कर्मचारियों द्वारा मंडियों से कृषि उपजों की व्यावसायिक खरीदी का कार्य भी करता है। राज्य शासन की एजेंसी के रूप में वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 15.24 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया।. वर्ष 2008-09 से 2020-21 के उपार्जन में 362 प्रतिशत की वृद्धि। विपणन संघ द्वारा सी.एम.आर.(कस्टम मिल्ड राईस) चावल का परिदान कार्य विपणन संघ द्वारा समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्मित सी.एम.आर. चावल का परिदान विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत राज्य की नोडल एजेन्सी राज्य की नोडल एजेन्सी एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को दिया जाता है। संघ द्वारा उक्त चावल का परिदान भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित प्रॉवधानित आर्थिक लागत दरों पर किया जाता है। |
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गेहूँ उपार्जन
धान उपार्जन विपणन संघ द्वारा सी.एम.आर.(कस्टम मिल्ड राईस) चावल का परिदान कार्य विपणन संघ द्वारा समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्मित सी.एम.आर. चावल का परिदान विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत राज्य की नोडल एजेन्सी राज्य की नोडल एजेन्सी एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कोर्पोरेशन को दिया जाता है। संघ द्वारा उक्त चावल का परिदान भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित प्रॉवधानित आर्थिक लागत दरों पर किया जाता है। समर्थन मूल्य योजना के तहत खरीफ 2007-08 से 2016-17 के दौरान धान खरीदी
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*जिला/केन्द्रोंकी संख्या
